जोधपुर। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू की थी लेकिन वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस की बजाय वापस अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है।राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस इंटक के उपाध्यक्ष व श्रमिक नेता मंडल दत्त जोशी ने राज्य सरकार के इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे ना काबिले बर्दाश्त बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार के इस निर्णय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जबरदस्त विरोध होगा। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 22 जनवरी को जारी सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 25 कार्मिकों की नियुक्ति आदेश में स्पष्ट लिख दिया गया है कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इन्हें अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस देय होगी। एक तरफ जब 22 जनवरी को राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्कर्ष तथा प्रचार अभियान शिखर पर था तब 25 कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में 2004 के परिपत्रानुसार अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू करने की घोषणा कर दी गई। कर्मचारी संगठनों के विरोध से सरकार ने दबाव में आकर इस आदेश में संशोधन करते हुए ओल्ड पेंशन दे दी है।