बजट घोषणाओं का वर्गीकरण किया: पटेलकड़ी से कड़ी जोडक़र बनाएंगे विकसित राजस्थान

जोधपुर। संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय एवं न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट घोषणाओं को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि पांच साल में हम प्रदेश के बजट को सरप्लस करेंगे। हमने इस पूर्ण बजट में किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया है और सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है। यही कारण है कि कांग्रेस के विधायक भी इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। यह बात उन्होंने आज यहां जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणाओं के क्रियान्वयन पर काम शुरू कर दिया है। बजट के बाद सभी जिलों में प्रभारी सचिवों को भेजा था, जिनसे घोषणाओं की तीन श्रेणी में सूचियां बनवाई गई है। सभी प्रभारी मंत्रियों ने अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणा पूरी करने की कवायद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि घोषणाओं का वर्गीकरण किया गया है, जो घोषणाएं स्थानीय स्तर पर पूरी होंगी, उनके लिए क्या आवश्यकता है? जो घोषणाएं प्रदेश स्तर से होगी, उसका रोडमैप क्या रहेगा। उन सभी का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही जिन घोषणाओं में केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त होना है, उन सब के लिए होमवर्क पूरा कर लिया गया है।
पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरी देने की सरकार की घोषणा पर विपक्ष द्वारा इसे जुमला करार देने के सवाल पर पटेल ने मंत्री ने कहा कि हमने पूरे चार साल में कौन कब रिटायर हो रहा है, इसका रोडमैप बनाया है। इसके अलावा उन विभागों की सूची बनाई है, जिनमें लबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। इस साल एक लाख नौकरी देने की घोषणा भी पूरी होगी। फिलहाल तक 22 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं और 25 हजार पर काम चल रहा है। हम अपना वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का इस वर्ष का बजट सारगर्भित है और इस बार सरकार ने स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के विकास के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाकर विकास का नया रोड मैप बनाया है। बजट कोई चुनावी जुमला नहीं है हकीकत में इसको बदला जाएगा जिससे आमजन में विश्वास पैदा होगा कि सरकार सेवा के लिए बनती है।
बजरी के लिए नई कार्य योजना बनेगी
उन्होंने कहा कि बजरी के बिगड़ते भाव और कानून व्यवस्था के चलते शीघ्र ही सरकार नई कार्य योजना बनाककर छोटे छोटे ठेके बजरी के आवंटित करेगी जिससे बजरी माफिया का भाव और कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ता माहौल सुधरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए बनायी जाने वाली आठ रिंग रोड और जोधपुर जिले की दो रिंग रोड पर भी कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर मिलने वाली राशि और मार्गदर्शन के लिए केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करके कार्ययोजना के क्रियान्वयन की शुरूआत की है। राजस्थान में पूर्व में 2001 की जनगणना के आधार पर राजस्व गांवों को मुख्य सडक़ों से सडक़ बनाकर जोड़ा जा रहा था लेकिन अब 2011 की जनगणना के आधार पर जोड़ा जाएगा जिससे ज्यादा गांवों तक सडक़ों का निर्माण कार्य होगा।